स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत फरीदाबाद में 64.23 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 272.26 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनके तहत क्रमश: 3248 और 16426 मकानों का निर्माणउन्नयन किया जाएगा। 31 मार्च 2010 तक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत 1622 आवासीय इकई तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 3787 आवासीय इकाई पूरी हो चुकी हैं।
फरीदाबाद में शहरी नवीकरण परियोजना - दाबुआ कालोनी और शहरी नवीकरण परियोजना-बापू नगर के लिए मंजूर की गई कुल 64.23 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से केन्द्र का हिस्सा 31.17 करोड़ रुपये तथा राज्य का हिस्सा 33.05 करोड़ रुपये है, जिसमें से केन्द्र के हिस्से की 25 प्रतिशत (7.80 करोड़ रुपये) राशि पहली किश्त के रूप में मंजूर की जा चुकी है।
वर्ष 2006-07 में राज्य के 15 शहरों में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 238.84 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से केन्द्र का हिस्सा 182.96 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 55.58 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र के हिस्से की 50 प्रतिशत राशि (91.48 करोड़ रुपये) पहली किश्त के रूप में मंजूर की गई।
इसी कार्यक्रम के तहत 2008-09 में राज्य के लिए मंजूर की गई 3 परियोजनाओं की कुल लागत 33.42 करोड़ रुपये थी जिसमें से 26.74 करोड़ रुपये केन्द्र का तथा 6.68 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा था। केन्द्र के हिस्से की 50 प्रतिशत राशि (13.37 करोड़ रुपये) पहली किश्त के रूप में मंजूर की गई।
नई दिल्ली. हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत फरीदाबाद में 64.23 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 272.26 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनके तहत क्रमश: 3248 और 16426 मकानों का निर्माणउन्नयन किया जाएगा। 31 मार्च 2010 तक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत 1622 आवासीय इकई तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 3787 आवासीय इकाई पूरी हो चुकी हैं।
फरीदाबाद में शहरी नवीकरण परियोजना - दाबुआ कालोनी और शहरी नवीकरण परियोजना-बापू नगर के लिए मंजूर की गई कुल 64.23 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से केन्द्र का हिस्सा 31.17 करोड़ रुपये तथा राज्य का हिस्सा 33.05 करोड़ रुपये है, जिसमें से केन्द्र के हिस्से की 25 प्रतिशत (7.80 करोड़ रुपये) राशि पहली किश्त के रूप में मंजूर की जा चुकी है।
वर्ष 2006-07 में राज्य के 15 शहरों में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 238.84 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से केन्द्र का हिस्सा 182.96 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 55.58 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र के हिस्से की 50 प्रतिशत राशि (91.48 करोड़ रुपये) पहली किश्त के रूप में मंजूर की गई।
इसी कार्यक्रम के तहत 2008-09 में राज्य के लिए मंजूर की गई 3 परियोजनाओं की कुल लागत 33.42 करोड़ रुपये थी जिसमें से 26.74 करोड़ रुपये केन्द्र का तथा 6.68 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा था। केन्द्र के हिस्से की 50 प्रतिशत राशि (13.37 करोड़ रुपये) पहली किश्त के रूप में मंजूर की गई।
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