स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और उस पर अमल करने की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वयन समिति कायम करने तथा जैव ईंधन संचालन समिति कायम करने का भी अनुमोदन कर दिया गया है।
जैव ईंधन से सम्बध्द राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
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गैर-खाद्य तिलहन के बीजों से जैव-डीजल उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।
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जैव-डीजल तथा जैव - इथनाल - इन दोनों जैव ईंधन मिश्रणों का 20 प्रतिशत लक्ष्य 2017 का प्राप्त कर लेने का प्रस्ताव है।
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गैर - खाद्य तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और उत्पादकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर इनकी संशोधन के साथ घोषणा की जाएगी।
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बागानों, जैव - ईंधनों के प्रसंस्करण और शोध कार्यों पर जोर दिया जाएगा।
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जैव-ईंधनों के द्वितीय संस्करण के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति कायम की जाएगी और नीति निर्देशन तथा समन्वयन के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।
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मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जैव ईंधन संचालन समिति कायम की जाएगी जो नीति पर अमल की कार्रवाई पर गौर करती रहेगी।
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जैव ईंधन विकास और उपयोग के लिए नवीन तथा पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय को मनोनीत किया गया है।
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